Delhi High Court ने Priya बनाम Marriage Officer के ऐतिहासिक निर्णय में यह साफ कहा है कि कोई भी कपल—चाहे किसी भी राज्य से हो—दिल्ली में Court Marriage या Marriage Registration करा सकता है और Marriage Officer केवल इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि कपल दिल्ली के permanent resident नहीं हैं।
🔹 केस की पृष्ठभूमि: Priya बनाम Marriage Officer
Priya और उनके fiancé दोनों अलग-अलग राज्यों से थे, लेकिन दिल्ली में नौकरी कर रहे थे और किराए पर रह रहे थे। वे अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में करना चाहते थे, पर Marriage Officer ने कहा—
“आप दिल्ली के स्थायी निवासी नहीं हैं… अपने home state में जाकर marriage register कराओ।”
इससे परेशान होकर Priya ने High Court में याचिका दायर की।
🔹 High Court ने क्या कहा?
Courts ने बार-बार स्पष्ट किया है कि “resides” का अर्थ permanent residence नहीं है। इसमें ये सभी शामिल हैं:
- Temporary rental room
- PG accommodation
- Hostel stay
- Shared accommodation
- Company accommodation
इसलिए Delhi High Court ने कहा कि temporary stay भी jurisdiction देता है और Marriage Officer permanent address मांगकर मना नहीं कर सकता।
🔹 Court के प्रमुख कानूनी बिंदु
- Marriage Officer “state-based discrimination” नहीं कर सकता।
- Permanent address देना कानून में अनिवार्य नहीं है।
- Temporary stay भी valid residence है।
- कपल चाहे किसी भी राज्य के हों—Delhi में registration कर सकते हैं।
- Officer का काम documents verify करना है, न कि residency पर संदेह करना।
🔹 Place of Marriage भी Delhi हो तो रजिस्ट्रार बाध्य है
Court ने यह भी कहा:
यदि विवाह का स्थान (Place of Marriage) दिल्ली है, तो Delhi Marriage Officer पंजीकरण से मना नहीं कर सकता—even अगर कपल के पास दिल्ली का address नहीं है।
Place of marriage itself gives territorial jurisdiction।
🔹 Real-Life Examples जहाँ Judgment उपयोगी है
- Inter-caste / interfaith marriage और कपल दिल्ली में temporary stay में हो।
- Couple अपने home town में risk या opposition feel करते हों।
- Boy Delhi में रहता है और girl किसी अन्य राज्य में—Delhi jurisdiction valid।
- Hostel stay, PG receipt भी valid residence।
🔹 क्यों यह Judgment कपल्स के लिए Game-Changer है?
Delhi, Gurugram, Noida, Mumbai, Bangalore जैसे शहरों में करोड़ों लोग काम और पढ़ाई के लिए temporary रहते हैं। यदि permanent address की शर्त लगा दी जाए तो:
- Thousands of couples को harassment होगा,
- Migration freedom का violation होगा,
- Article 21 के right to life & personal liberty का उल्लंघन होगा।
High Court ने Marriage Officer को आदेश दिया कि यह मनमानी अब बंद होनी चाहिए।
🔹 Marriage Officer को क्या पूछने का अधिकार नहीं?
“आपने दिल्ली क्यों चुना?”
Court ने कहा—यह पूरी तरह personal choice है और legal right है।
🔹 Judgment का प्रभाव
- अब Delhi के Marriage Officers rent agreement या PG basis पर भी registration करने को बाध्य हैं।
- किसी भी कपल को “outsider” कहकर मना नहीं किया जा सकता।
- Delay करने या अनावश्यक documents मांगने की कोई legal ground नहीं है।
🔹 Delhi में Court Marriage करना चाहते हैं?
आपका home state—UP, Bihar, Haryana, Punjab, Rajasthan, MP, Odisha, West Bengal—कुछ भी हो, यदि आप Delhi में रह रहे हैं—even temporarily—आप Delhi में marriage register कर सकते हैं।
🔹 Delhi Law Firm आपकी कैसे मदद करता है?
- Documents preparation
- Affidavits
- Online application
- Marriage Officer hearing
- Objection handling
- Police protection (All India)
- Court assistance (SMA / Hindu Marriage Act)
🔹 All India Legal Support
हम निम्नलिखित मामलों में पूरे भारत में सहायता प्रदान करते हैं:
- Delhi Court Marriage
- Interfaith / Inter-caste marriage
- UP–Punjab–Haryana police protection
- Muslim Nikah validity
- SMA notice objections
- Marriage registration appeals
🔹 अभी Contact करें
यदि कोई अधिकारी आपको jurisdiction, outsider, permanent address, या parents consent के आधार पर मना कर रहा है— तो तुरंत Delhi Law Firm से संपर्क करें।
हम आपकी सुरक्षा, dignity और legal rights को प्राथमिकता देते हैं।
🌐 www.delhilawfirm.news | 📞 हेल्पलाइन: 9990649999, 9999889091